चंडीगढ़ 30 जुलाई
प्रदेश में भवनों के नक्शे ऑनलाइन जमा कराने व स्वीकृत कराने का  होबपास पोर्टल पिछले तीन महीने से ठप्प पड़ा है । भवनों के नक्शे न ऑनलाइन जमा व स्वीकृत हो रहे हैं  और न ही ऑफलाइन जमा व स्वीकृत हो रहे हैं । आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शहरी निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज कुमार से मिल कर शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल को मांग पत्र भिजवा कर   होबपास पोर्टल तत्काल सुचारु करने की मांग की  है ।

ठेकेदार निजी कम्पनियों को सरकार  समय से भुगतान नही करती
कपूर ने बताया कि प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में शहरी मामलों के मंत्री हैं,पूरे देश के शहरों के विकास की जिम्मेवारी है । लेकिन उनके गृह राज्य हरियाणा के सभी 90 शहरों के लोग अपने भवनों के नक्शे स्वीकृत कराने के लिए पिछले तीन महीने से धक्के खा रहे हैं । शहरी स्थानीय निकाय विभाग का जो पोर्टल वर्ष 2019 में तत्कालीन खट्टर सरकार ने शुरु किया था वो अब पूरी तरह से दम तोड़ चुका है । अब भवनों के नक्शे न ऑनलाइन जमा व स्वीकृत हो रहें हैं  और न ही ऑफ लाइन जमा करवा कर  स्वीकृत करने  की कोई व्यवस्था है । नतीजन, लोग धक्के खा रहें हैं, कहीं कोई सुनने वाला नही है ।
गत 6 जून को सरकार ने स्थानीय स्तर पर नगरपालिका अधिकारियों को होबपास पोर्टल पर ऑनलाइन  अपलोड  हुए नक्शों को ऑफ लाइन स्वीकृत करने की पावर दी थी । लेकिन होबपास पोर्टल पर नक्शे ऑनलाइन अपलोड  न होने कारण पालिका अधिकारियों को  दी गई पावर भी हवा हवाई साबित हुई ।
कपूर ने आरोप लगाया कि  होबपास पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त नक्शों की सरकारी फीस लेने वाली व नक्शे स्वीकृत करने वाली  ठेकेदार निजी कम्पनियों को सरकार  समय से भुगतान नही करती । इस कारण तंग हो कर ये निजी कम्पनियां बार बार काम छोड़ कर भाग जाती हैं  । जिस कारण बार बार  यह अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और खामियाजा प्रदेश की  जनता भुगत रही है ।